Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2024

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2024 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में कार्य करते हुए 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को ₹2000 की तीन समान किस्तों में सालाना ₹6000 की धनराशि दी जाती है।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2024 विवरण

उद्देश्य

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2024: योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद में सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 6000/- रुपये प्रति वर्ष की राशि सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है, कुछ अपवादों के अधीन।

लाभ और योग्यता की शर्तें

1. मई 2019 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों (प्रचलित बहिष्करण मानदंडों के अधीन) को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ जाएगा।
2. इस योजना के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी लघु और सीमांत भू-धारक किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में देय प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ है।

बहिष्करण श्रेणियाँ

उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:

1. सभी संस्थागत भूमिधारक।
2. किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं
3. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
4. पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
5. केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
6. उपर्युक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
7. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
8. डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया और प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।

फ़ायदे

का वित्तीय लाभ रु. 6000 प्रति वर्ष प्रति परिवार की तीन समान किश्तों में देय 2000 रुपये प्रत्येक, हर चार महीने

पात्रता

सभी भूमिधारी किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

अपवाद

उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:

1. सभी संस्थागत भूमि धारक।
2. किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं
3. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
4. पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
5. केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
6. केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
7. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
8. डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया और प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।

आवेदन प्रक्रिया of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2024

ऑफलाइन (सी.एस.सी. के माध्यम से)

1. नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
   1. आधार कार्ड
   2. जमीन का कागज
   3. बचत बैंक खाता
2. वीएलई किसान पंजीकरण विवरण जैसे, राज्य, जिला, उप-जिला ब्लॉक, और गांव, आधार संख्या में कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण आईडी और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा। प्रमाणीकरण के लिए कार्ड..
3. वीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण/कहता नंबर, खसरा नं और भूमि का क्षेत्रफल भूमि जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार।
4. भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
5. स्व-घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहेजें।
6. आवेदन पत्र को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें।
7. आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच करें

आवश्यक दस्तावेज़ of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2024

सांकेतिक दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. भूस्वामित्व अभिलेख
3. बचत बैंक खाता।

Important Links of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2024

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अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2024

1.) क्या इस योजना का लाभ केवल लघु एवं सीमांत किसानों (एस.एम.एफ.) परिवारों के लिए ही देय है?

2.) नहीं। यह योजना समस्त कृषक परिवारों के लिए है, उनकी जोत का आकार जो भी हो

क्या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषियोग्य भूमि वाले किसी व्यक्ति अथवा कृषक परिवार को इस योजना के अंतर्गत कोई लाभ मिलेगा?

3.) योजना के क्या लाभ हैं?

पी.एम.-किसान योजना के अंतर्गत, समस्त भूमिधर कृषक परिवारों को, प्रति परिवार ₹6000 प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा जो प्रत्येक चार माह में ₹2000 की तीन समान किश्तों में देय होगा।

4.) यह लाभ वर्ष में कितनी बार प्राप्त होगा?

समस्त भूमिधर कृषक परिवारों को, प्रति परिवार ₹6000 प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा जो प्रत्येक चार माह में ₹2000 की तीन समान किश्तों में देय होगा।

5.) योजना के अंतर्गत अपेक्षित लाभ के भुगतान हेतु, लाभार्थियों को किस प्रकार चिन्हित और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा?

योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र कृषक परिवारों को चिन्हित करना, पूर्ण रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का दायित्व है।