Kisan Rail Yojana 2020 (Kisan Rail Scheme 2020,Kisan Rail Yojana, online booking, train list, registration) :- इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि वह किसान रेल चलाना शुरू कर देगा।Kisan Rail Yojana 2020 7 अगस्त से शुरू कर दी है। यह ट्रेन कम समय में सब्जियों और फलों की तरह कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करेगी।ऐसी पहली ट्रेन देवलाली (महाराष्ट्र) से दानापुर (बिहार) के बीच साप्ताहिक चलेगी।किसान रेल में फ़्रोज़ेन कंटेनर होंगे जिनमें पेरिशेबल उत्पाद बाज़ार तक भेजे जाएंगे। इससे जल्दी ख़राब होने वाले कृषि उत्पादों सब्ज़ी, फल और दूध, मीट, मछली आदि को कम समय में बाज़ार तक पहुंचाया जा सकेगा। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
Kisan Rail Yojana 2020 संक्षिप्त विवरण
| योजना का नाम | किसान रेल योजना |
| योजना का उद्देश्य | देश के किसानों के फसल (सब्जी, फल, इत्यादि) को ट्रेन के ज़रिए मंडी तक पहुँचाने की सुविधा देना |
| योजना किसके द्वारा आरंभ की गई है | केन्द्र सरकार के द्वारा |
| योजना के लाभार्थी कौन होंगे | हमारे देश के किसान |
किसान रेल योजना 2020 क्या है
देश में राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसान रेल शुरू की जा रही है। केंद्र योजना के तहत मछली, दूध और मांस के परिवहन की योजना बना रहा है। योजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लागू किया जाना है।यह रेल हफ्ते में 2 बार अर्थात सोमवार तथा शुक्रवार को देवलाली (महाराष्ट्र) से दानापुर(बिहार) एवं फिर दोबारा दानापुर(बिहार) से देवलाली (महाराष्ट्र) जाएगी।
किसान रेल योजना के द्वारा मिलने वाले लाभ
- केन्द्र सरकार के द्वारा साल 2022 तक यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कृषकों की कमाई को दो गुना किया जा सके।
- किसान रेल योजना के तहत 4 राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं बिहार) जो कि प्रथम रेल रूट का हिस्सा हैं, उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी।
- कोल्ड स्टोरेज एवं साथ ही साथ कृषक उपज के हेतु परिवहन का भी इंतज़ाम इस योजना के तहत किया जाएगा।
- फल, सब्ज़ी एवं अन्य कृषि उत्पादनों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य स्थान पर भेजा जा सकेगा।
- यदि इस योजना के अनुसार 50 प्रतिशत उपज को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सका तो लगभग 45 करोड़ रूपयों की हानि से देश बच सकेगा।
- इस योजना के तहत लगभग 50 प्रतिशत उपज नष्ट होने से बच सकेगी।
- केंद्र सरकार और भी इस प्रकार रेल सुविधा शुरू करने के बारे में सोच रही है।
- किसानों के द्वारा पहले से ही बुकिंग की जा सकेगी।